प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नौवां समन जारी किया।
सूत्रों ने बताया कि सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.
यह एक दिन बाद आया है जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सीएम केजरीवाल को अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी किए गए एजेंसी के समन का पालन न करने पर ईडी द्वारा दायर शिकायतों में जमानत दे दी थी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री को 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत पर राहत दी।
22 फरवरी को जारी सातवें समन में शामिल नहीं होने के बाद 27 फरवरी को ईडी ने सीएम केजरीवाल को 4 मार्च को पेश होने के लिए आठवां समन जारी किया था।
इससे पहले 19 फरवरी को सीएम ईडी के छठे समन में शामिल नहीं हुए थे. ईडी ने 31 जनवरी को सीएम केजरीवाल को समन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था।
ईडी ने 13 जनवरी को सीएम केजरीवाल को चौथी बार समन जारी कर 18 जनवरी को पेश होने को कहा था.
