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पारादीप बंदरगाह ने दर्ज की रिकॉर्ड वृद्धि, ओडिशा की आर्थिक दृष्टि में अपनी रणनीतिक भूमिका का प्रदर्शन किया
श्रीमती अनु गर्ग, आईएएस, माननीय मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार ने पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) का दौरा कर बंदरगाह के वर्तमान संचालन तथा दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। पीपीए के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाध ने वेट बेसिन में उनका स्वागत किया और सीआईएसएफ यूनिट द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने बर्थ की तैयारी, पोत यातायात प्रबंधन प्रणालियों और समुद्री संचालन की समीक्षा करने के लिए एक लॉन्च राइड भी की। पारादीप बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2024-25 में 150.41 एमएमटी की रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग हासिल की, जो भारत के नंबर 1 प्रमुख बंदरगाह के रूप में रैंकिंग है। 289 एमटीपीए की रेटेड क्षमता, उद्योग की अग्रणी उत्पादकता और 1,860 करोड़ रुपये के अनंतिम शुद्ध अधिशेष के साथ, बंदरगाह प्रमुख बंदरगाहों के बीच सबसे कम पोत और कार्गो शुल्क को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है। बातचीत के दौरान, मुख्य सचिव ने 2036 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखने वाले ओडिशा के महत्वाकांक्षी आर्थिक रोडमैप को रेखांकित किया। उन्होंने ओडिशा के समुद्र तट को रणनीतिक लाभ के रूप में उजागर करते हुए निर्यात, जहाज निर्माण और बंदरगाह आधारित विकास से प्रेरित दोहरे अंकों की वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने “पारादीप पोर्ट 2.0” विजन के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें 500 एमटीपीए से अधिक क्षमता विस्तार, वेस्टर्न डॉक को गहरा करना और एक समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन बर्थ का विकास शामिल है। चर्चा में गंजम जिले में प्रस्तावित 150 एमटीपीए बहुदा बंदरगाह और केंद्रपाड़ा जिले में महानदी के उत्तर में 1.2 मिलियन जीटी क्षमता के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्लस्टर को भी शामिल किया गया। ओडिशा सरकार और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के बीच एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से विकसित की जाने वाली इन परियोजनाओं से राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत होने की उम्मीद है। प्राथमिकता कार्यान्वयन पर जोर देने के साथ पुरी में एक क्रूज टर्मिनल के विकास पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने औद्योगिक टाउनशिप, आवास, पर्यटन बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं द्वारा समर्थित पीसीपीआईआर, प्लास्टिक पार्क, एएमएनएस और ग्रीन हाइड्रोजन हब में औद्योगिक विकास के साथ-साथ पारादीप के एकीकृत विकास पर जोर दिया। उन्होंने विकास के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में नियोजित भूमि उपयोग, मजबूत कानून और व्यवस्था और समावेशी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला। ओडिशा की मजबूत राजकोषीय स्थिति और उच्च पूंजीगत व्यय आवंटन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने स्थायी दीर्घकालिक विस्तार सुनिश्चित करने के लिए जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, परिधान, पर्यटन और क्रूज विकास में खनन से परे विविधीकरण का आह्वान किया। इस यात्रा ने पारादीप को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री प्रवेश द्वार और ओडिशा के आर्थिक और समुद्री विकास के एक प्रमुख चालक में बदलने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर जगतसिंहपुर के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, आईएएस श्री जे. सोनल और जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अंकित कुमार वर्मा, आईपीएस भी उपस्थित थे। पीपीए के उपाध्यक्ष श्री टी. वेणु गोपाल ने पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया।
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पारादीप बंदरगाह ने दर्ज की रिकॉर्ड वृद्धि, ओडिशा की आर्थिक दृष्टि में अपनी रणनीतिक भूमिका का प्रदर्शन किया
श्रीमती अनु गर्ग, आईएएस, माननीय मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार ने पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) का दौरा कर बंदरगाह के वर्तमान संचालन तथा दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। पीपीए के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाध ने वेट बेसिन में उनका स्वागत किया और सीआईएसएफ यूनिट द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने बर्थ की तैयारी, पोत यातायात प्रबंधन प्रणालियों और समुद्री संचालन की समीक्षा करने के लिए एक लॉन्च राइड भी की। पारादीप बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2024-25 में 150.41 एमएमटी की रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग हासिल की, जो भारत के नंबर 1 प्रमुख बंदरगाह के रूप में रैंकिंग है। 289 एमटीपीए की रेटेड क्षमता, उद्योग की अग्रणी उत्पादकता और 1,860 करोड़ रुपये के अनंतिम शुद्ध अधिशेष के साथ, बंदरगाह प्रमुख बंदरगाहों के बीच सबसे कम पोत और कार्गो शुल्क को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है। बातचीत के दौरान, मुख्य सचिव ने 2036 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखने वाले ओडिशा के महत्वाकांक्षी आर्थिक रोडमैप को रेखांकित किया। उन्होंने ओडिशा के समुद्र तट को रणनीतिक लाभ के रूप में उजागर करते हुए निर्यात, जहाज निर्माण और बंदरगाह आधारित विकास से प्रेरित दोहरे अंकों की वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने “पारादीप पोर्ट 2.0” विजन के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें 500 एमटीपीए से अधिक क्षमता विस्तार, वेस्टर्न डॉक को गहरा करना और एक समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन बर्थ का विकास शामिल है। चर्चा में गंजम जिले में प्रस्तावित 150 एमटीपीए बहुदा बंदरगाह और केंद्रपाड़ा जिले में महानदी के उत्तर में 1.2 मिलियन जीटी क्षमता के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्लस्टर को भी शामिल किया गया। ओडिशा सरकार और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के बीच एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से विकसित की जाने वाली इन परियोजनाओं से राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत होने की उम्मीद है। प्राथमिकता कार्यान्वयन पर जोर देने के साथ पुरी में एक क्रूज टर्मिनल के विकास पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने औद्योगिक टाउनशिप, आवास, पर्यटन बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं द्वारा समर्थित पीसीपीआईआर, प्लास्टिक पार्क, एएमएनएस और ग्रीन हाइड्रोजन हब में औद्योगिक विकास के साथ-साथ पारादीप के एकीकृत विकास पर जोर दिया। उन्होंने विकास के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में नियोजित भूमि उपयोग, मजबूत कानून और व्यवस्था और समावेशी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला। ओडिशा की मजबूत राजकोषीय स्थिति और उच्च पूंजीगत व्यय आवंटन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने स्थायी दीर्घकालिक विस्तार सुनिश्चित करने के लिए जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, परिधान, पर्यटन और क्रूज विकास में खनन से परे विविधीकरण का आह्वान किया। इस यात्रा ने पारादीप को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री प्रवेश द्वार और ओडिशा के आर्थिक और समुद्री विकास के एक प्रमुख चालक में बदलने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर जगतसिंहपुर के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, आईएएस श्री जे. सोनल और जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अंकित कुमार वर्मा, आईपीएस भी उपस्थित थे। पीपीए के उपाध्यक्ष श्री टी. वेणु गोपाल ने पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया।
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पारादीप बंदरगाह ने दर्ज की रिकॉर्ड वृद्धि, ओडिशा की आर्थिक दृष्टि में अपनी रणनीतिक भूमिका का प्रदर्शन किया
श्रीमती अनु गर्ग, आईएएस, माननीय मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार ने पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) का दौरा कर बंदरगाह के वर्तमान संचालन तथा दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। पीपीए के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाध ने वेट बेसिन में उनका स्वागत किया और सीआईएसएफ यूनिट द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने बर्थ की तैयारी, पोत यातायात प्रबंधन प्रणालियों और समुद्री संचालन की समीक्षा करने के लिए एक लॉन्च राइड भी की। पारादीप बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2024-25 में 150.41 एमएमटी की रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग हासिल की, जो भारत के नंबर 1 प्रमुख बंदरगाह के रूप में रैंकिंग है। 289 एमटीपीए की रेटेड क्षमता, उद्योग की अग्रणी उत्पादकता और 1,860 करोड़ रुपये के अनंतिम शुद्ध अधिशेष के साथ, बंदरगाह प्रमुख बंदरगाहों के बीच सबसे कम पोत और कार्गो शुल्क को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है। बातचीत के दौरान, मुख्य सचिव ने 2036 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखने वाले ओडिशा के महत्वाकांक्षी आर्थिक रोडमैप को रेखांकित किया। उन्होंने ओडिशा के समुद्र तट को रणनीतिक लाभ के रूप में उजागर करते हुए निर्यात, जहाज निर्माण और बंदरगाह आधारित विकास से प्रेरित दोहरे अंकों की वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने “पारादीप पोर्ट 2.0” विजन के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें 500 एमटीपीए से अधिक क्षमता विस्तार, वेस्टर्न डॉक को गहरा करना और एक समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन बर्थ का विकास शामिल है। चर्चा में गंजम जिले में प्रस्तावित 150 एमटीपीए बहुदा बंदरगाह और केंद्रपाड़ा जिले में महानदी के उत्तर में 1.2 मिलियन जीटी क्षमता के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्लस्टर को भी शामिल किया गया। ओडिशा सरकार और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के बीच एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से विकसित की जाने वाली इन परियोजनाओं से राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत होने की उम्मीद है। प्राथमिकता कार्यान्वयन पर जोर देने के साथ पुरी में एक क्रूज टर्मिनल के विकास पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने औद्योगिक टाउनशिप, आवास, पर्यटन बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं द्वारा समर्थित पीसीपीआईआर, प्लास्टिक पार्क, एएमएनएस और ग्रीन हाइड्रोजन हब में औद्योगिक विकास के साथ-साथ पारादीप के एकीकृत विकास पर जोर दिया। उन्होंने विकास के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में नियोजित भूमि उपयोग, मजबूत कानून और व्यवस्था और समावेशी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला। ओडिशा की मजबूत राजकोषीय स्थिति और उच्च पूंजीगत व्यय आवंटन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने स्थायी दीर्घकालिक विस्तार सुनिश्चित करने के लिए जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, परिधान, पर्यटन और क्रूज विकास में खनन से परे विविधीकरण का आह्वान किया। इस यात्रा ने पारादीप को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री प्रवेश द्वार और ओडिशा के आर्थिक और समुद्री विकास के एक प्रमुख चालक में बदलने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर जगतसिंहपुर के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, आईएएस श्री जे. सोनल और जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अंकित कुमार वर्मा, आईपीएस भी उपस्थित थे। पीपीए के उपाध्यक्ष श्री टी. वेणु गोपाल ने पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया।
अन्नदाता से ऊर्जादाता तक”–मोदी युग में कृषि और किसानों का समग्र विकास- शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य सभा में सांसदों के सवालों के जवाबों में साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र…
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पारादीप बंदरगाह ने दर्ज की रिकॉर्ड वृद्धि, ओडिशा की आर्थिक दृष्टि में अपनी रणनीतिक भूमिका का प्रदर्शन किया
श्रीमती अनु गर्ग, आईएएस, माननीय मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार ने पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) का दौरा कर बंदरगाह के वर्तमान संचालन तथा दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। पीपीए के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाध ने वेट बेसिन में उनका स्वागत किया और सीआईएसएफ यूनिट द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने बर्थ की तैयारी, पोत यातायात प्रबंधन प्रणालियों और समुद्री संचालन की समीक्षा करने के लिए एक लॉन्च राइड भी की। पारादीप बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2024-25 में 150.41 एमएमटी की रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग हासिल की, जो भारत के नंबर 1 प्रमुख बंदरगाह के रूप में रैंकिंग है। 289 एमटीपीए की रेटेड क्षमता, उद्योग की अग्रणी उत्पादकता और 1,860 करोड़ रुपये के अनंतिम शुद्ध अधिशेष के साथ, बंदरगाह प्रमुख बंदरगाहों के बीच सबसे कम पोत और कार्गो शुल्क को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय मानक स्थापित करना है। बातचीत के दौरान, मुख्य सचिव ने 2036 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखने वाले ओडिशा के महत्वाकांक्षी आर्थिक रोडमैप को रेखांकित किया। उन्होंने ओडिशा के समुद्र तट को रणनीतिक लाभ के रूप में उजागर करते हुए निर्यात, जहाज निर्माण और बंदरगाह आधारित विकास से प्रेरित दोहरे अंकों की वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने “पारादीप पोर्ट 2.0” विजन के महत्व को रेखांकित किया, जिसमें 500 एमटीपीए से अधिक क्षमता विस्तार, वेस्टर्न डॉक को गहरा करना और एक समर्पित ग्रीन हाइड्रोजन बर्थ का विकास शामिल है। चर्चा में गंजम जिले में प्रस्तावित 150 एमटीपीए बहुदा बंदरगाह और केंद्रपाड़ा जिले में महानदी के उत्तर में 1.2 मिलियन जीटी क्षमता के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत क्लस्टर को भी शामिल किया गया। ओडिशा सरकार और पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के बीच एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से विकसित की जाने वाली इन परियोजनाओं से राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत होने की उम्मीद है। प्राथमिकता कार्यान्वयन पर जोर देने के साथ पुरी में एक क्रूज टर्मिनल के विकास पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने औद्योगिक टाउनशिप, आवास, पर्यटन बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं द्वारा समर्थित पीसीपीआईआर, प्लास्टिक पार्क, एएमएनएस और ग्रीन हाइड्रोजन हब में औद्योगिक विकास के साथ-साथ पारादीप के एकीकृत विकास पर जोर दिया। उन्होंने विकास के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में नियोजित भूमि उपयोग, मजबूत कानून और व्यवस्था और समावेशी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला। ओडिशा की मजबूत राजकोषीय स्थिति और उच्च पूंजीगत व्यय आवंटन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने स्थायी दीर्घकालिक विस्तार सुनिश्चित करने के लिए जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, परिधान, पर्यटन और क्रूज विकास में खनन से परे विविधीकरण का आह्वान किया। इस यात्रा ने पारादीप को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री प्रवेश द्वार और ओडिशा के आर्थिक और समुद्री विकास के एक प्रमुख चालक में बदलने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर जगतसिंहपुर के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, आईएएस श्री जे. सोनल और जगतसिंहपुर के पुलिस अधीक्षक श्री अंकित कुमार वर्मा, आईपीएस भी उपस्थित थे। पीपीए के उपाध्यक्ष श्री टी. वेणु गोपाल ने पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया।