Month: March 2025

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा अपराइजिंग साइंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी…

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए के दो संस्थानों के सहयोग से 19 से 22 मार्च 2025 को नई दिल्ली…

सरकारी ई मार्केटप्लेस (जेम) ने वित्त वर्ष 2024-25 पूर्ण होने से 18 दिन पहले अपने पोर्टल पर सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) ₹5 लाख करोड़ को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि सार्वजनिक खरीद के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में जेम के तेजी से विस्तार को उजागर करती है, जो 1.6 लाख से अधिक सरकारी संस्थाओं के खरीदार आधार की सेवा करती है। उल्लेखनीय रूप से, 23 जनवरी 2025 को पिछले सूचकांक को पार करने के बाद, ₹4 लाख करोड़ से ₹5 लाख करोड़ तक की छलांग 50 दिनों से भी कम समय में पूरी हुई। जेम ने हाल के महीनों में विक्रेताओं के लिए बाजार पहुंच बेहतर बनाने और भागीदारी को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रमुख नीतिगत सुधार किए हैं। लेन-देन शुल्क, विक्रेता मूल्यांकन शुल्क और सावधानी राशि की आवश्यकताओं में कमी जैसी प्रमुख पहलों ने प्लेटफॉर्म को और अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), स्टार्टअप और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को लाभ हुआ है। 13 फरवरी 2025 तक, 22 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता जेम पर पंजीकृत हैं, जो एक विविध और प्रतिस्पर्धी खरीद इकोसिस्टम में योगदान दे रहे हैं। इस वर्ष स्वायत्त (स्टार्टअप्स, महिलाओं और युवाओं को ई-लेनदेन के माध्यम से लाभ) की छठी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, यह एक ऐसी पहल है जो प्राथमिकता वाले विक्रेता समूहों को सरकारी खरीद ढांचे में एकीकृत करने के लिए जेम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। 13 फरवरी 2025 तक, जेम ने 29,000 से अधिक स्टार्टअप और 1.8 लाख उद्यम-सत्यापित महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को सफलतापूर्वक शामिल किया है, जिससे अधिक समावेशिता और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिला है। नीतिगत सुधारों के अलावा, तकनीकी प्रगति ने खरीद दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त वर्ष 2024-25 में, जेम ने भारत में किसी सरकारी संगठन की ओर से सबसे बड़े क्लाउड माइग्रेशन में से एक को पूरा किया। इस माइग्रेशन से प्लेटफॉर्म की मापने की योग्यता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को एक सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध अनुभव सुनिश्चित होगा। उपयोगकर्ता की पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए, जेम एआई के जरिए एआई-संचालित खोज क्षमताओं के एकीकरण ने हितधारकों को तेज और अधिक सूचित खरीद निर्णय लेने में योग्य बनाया है। जेम एआई लगातार प्लेटफॉर्म डेटा का विश्लेषण करके वास्तविक समय, सटीक और विश्वसनीय प्रतिक्रियाएं देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय, कहीं भी महत्वपूर्ण खरीद जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो। पारदर्शिता और राजकोषीय जिम्मेदारी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, जेम ने ₹1,15,000 करोड़ से अधिक की संचयी सार्वजनिक बचत की सुविधा प्रदान की है। इस प्लेटफॉर्म पर 1.6 लाख से अधिक पंजीकृत सरकारी खरीदार हैं, जिनमें केंद्रीय और राज्य मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, पंचायतें और सहकारी समितियां शामिल हैं, जो शासन के सभी स्तरों पर डिजिटल खरीद को अपनाने को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जेम अपने विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, यह नवाचार को प्रोत्साहन देने, समावेशिता का विस्तार करने और खरीदारों को बेजोड़ मूल्य प्रदान करने के साथ-साथ विक्रेताओं के लिए बाजार संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। तकनीकी प्रगति और पारदर्शी बाजार के जरिए, जेम भारत के सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे रहा है।

पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं ‘स्वदेश दर्शन (एसडी)’ और ‘तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान…

कटक, प्रखर राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत संगठन का नाम है राष्ट्रीय विचार मंच। इसकी स्थापना…

पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेन्द्र प्रधान का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पिछले…

१-ओडिशा के कुछ हिस्सों में होली पर खून की होली खेली गई २-पूरे राज्य में ९…

१-भुवनेश्वर में रंगोत्सव पर २ लोगों की हत्या २-कटक में भी होली रंगोत्सव पर १ की…

भुवनेश्वर, ओडिशा आजकल पूरी तरह से गर्मी के गिरफ्त में आ गया है। यहां का बौद्ध…

बहुप्रतीक्षित फिट इंडिया कार्निवल आज नई दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में भव्य उद्घाटन के साथ शुरू…