‘खेल’ राज्य के अधीन विषय है, इसके चलते खेल अवसंरचना के विकास सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है।
केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहयोग करती है। हालांकि, खेलो इंडिया योजना के “खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन” हिस्से के अंतर्गत मंत्रालय खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल जैसी बुनियादी खेल अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। साथ ही खेल उपकरण भी उपलब्ध कराता है।
इसके अलावा राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत सरकार देश भर में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है।
आज तक सरकार ने देश भर के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न श्रेणियों की 343 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये बात कही।
