१-ओडिशा विधानसभा में वेदान्त कंपनी को दी हुई सरकारी जमीन को लेकर हंगामा २-वेदांत जमीन मामले…

भुवनेश्वर, ओडिशा में इससाल फरवरी महीने से ही तेज गर्मी आरंभ होगयी है।आगे तो पूरा मार्च,…

भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इको-सिस्टम बनाने के विजन के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन…

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार देश की…

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने 3 से 5 नवंबर, 2023 के दौरान, नई दिल्ली में प्रगति मैदानके भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया-2023 का आयोजन किया गया था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दौरान घोषित निवेश हितों और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की कुल राशि 33,129 करोड़ रुपये है। मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी योजनाओं (i) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) और (iii) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) का औपचारिकीकरण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देता है। इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 25869 करोड़ रुपये से अधिक का अनुमानित निवेश लाभ हुआ है। मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के अंतर्गत, व्यक्तिगत उद्यमियों सहित उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। मंत्रालय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। मंत्रालय भारत के प्राकृतिक संसाधन बंदोबस्ती के अनुरूप वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन के निर्माण का समर्थन करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना- “खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई)” को कार्यान्वित कर रहा है। इसे 10,900 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का लक्ष्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चैंपियन ब्रांड बनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार को सुविधाजनक बनाना है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 41 पात्र मामलों में अब तक 584.3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा चुकी है। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों द्वारा 7696.58 करोड़ रुपये के निवेश की सूचना प्रदान की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री कुमारी शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी प्रदान की।

१-विश्व ओड़िआ भाषा सम्मेलन में वक्ताओं ने बोला कि आधुनिक ज्ञान कौशल ओड़िआ भाषा को विश्वस्तरीय…

१-विश्व ओड़िआ भाषा सम्मेलन प्रदर्शनी ८ फरवरी तक जनता मैदान भुवनेश्वर में रहेगी २-प्रथम विश्व ओड़िआ…

भुवनेश्वर, ओडिशा में ठंड की विदाई होगयी है तथा गर्मी का आगमन भी होगया है। लोगों…

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की पहल पर कृषि…

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत द्वारा 2023 में मानव अधिकारों पर आधारित लघु फिल्मों के…