केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ‘नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस’ पर शुभकामनाएँ दी हैं। ‘X’ पर अपनी एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण (Whole-of-Government Approach) के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए हम सब देश को नशीली दवाओं के संकट से मुक्त कराने और अपनी भावी पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया का उपहार देने के अपने संकल्प को मजबूत करें।
श्री अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत कार्य करते हुए नशे के समूल नाश के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। श्री शाह ने कहा कि उन्हे खुशी है कि गृह मंत्रालय के प्रयासों से नार्को समन्वय केन्द्र (NCORD) की स्थापना और राज्यों के पुलिस विभागों में एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के गठन से इस लड़ाई को और गति मिली है एवं इसके सफल परिणाम सामने आए हैं। नार्कोटिक्स के नियंत्रण पर सरकार द्वारा उठाए गए तमाम सकारात्मक कदमों के साथ-साथ विशाल जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए संपूर्ण विजय प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। गृह मंत्री ने कहा कि वे देशवासियों से यह अनुरोध करते हैं कि नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार की इस लड़ाई में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आइए, हम सब साथ मिलकर नशीले पदार्थों के पूर्ण उन्मूलन का संकल्प लें और एक स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित समाज का निर्माण करें।
ड्रग्स के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के गृह मंत्रालय की ओर से किए गए बहुआयामी प्रयासों के कारण जब्त किए गए नशीले पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों में 152% की वृद्धि हुई।
मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2006 से 2013 की अवधि के दौरान दर्ज मामलों की संख्या 1257 थी, जो 2014-2023 के दौरान 3 गुना बढ़कर 3755 हो गई। 2006-13 में 1363 गिरफ्तारियां हुईं और 2014-23 की अवधि में इनकी संख्या 4 गुना बढ़कर 5745 हो गई। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जब्त की गई ड्रग्स की मात्रा दो गुना होकर 3.95 लाख किलोग्राम हो गई, जो 2006-13 के दौरान 1.52 लाख किलोग्राम थी। जब्त ड्रग्स की कीमत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के कार्यकाल के दौरान 30 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ रुपये हो गई, यह 2006-13 की अवधि में 768 करोड़ रुपये थी।
मोदी सरकार के दौरान एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों ने 12,000 करोड़ रुपये की 12 लाख किलोग्राम ड्रग्स भी नष्ट की। जून 2023 तक, NCB ने 23 ऐसे मामलों में वित्तीय जांच की, जिसमें 74,75,00,531 रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
