शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि ओडिशा में निजी स्कूल आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के छात्रों को 25 प्रतिशत सीटें प्रदान करेंगे। हालाँकि, निजी स्कूल कथित तौर पर पारदर्शी पोर्टल पर इस संबंध में उचित जानकारी नहीं दे रहे हैं।
इस संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि पारदर्शी पोर्टल पर इस साल 60,000 सीटों की जगह 37,000 सीटों की जानकारी दी गई है. हालाँकि, छात्र किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान, ओडिशा शिक्षा विभाग के संबंधित प्राधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि इस संबंध में त्रुटियों को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। कोर्ट की अगली सुनवाई 16 मई को तय की गई है.
“4,264 स्कूलों में लगभग 60,000 सीटें थीं। हालांकि, इस साल इसकी शुरुआत 37,000 सीटों से हुई. यानी उस पोर्टल पर 20,000 से 25,000 सीटें उपलब्ध नहीं हैं. परिणामस्वरूप, कई छात्रों को परेशानी हुई और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार स्कूलों में प्रवेश पाने का अवसर नहीं मिला, ”ओडिशा अभिभाक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रसन्ना बिसोयी ने अफसोस जताया।
“शिक्षा विभाग सुनवाई की अगली तारीख पर इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला अदालत में लंबित रहेगा और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक इसका निपटारा नहीं किया जाएगा।”
