राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले में देवराकोंडा जिला परिषद हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में शौचालय सुविधाओं की कमी के कारण छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कथित तौर पर, छात्राओं ने सुलभ परिसरों में मूत्रालयों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहां पर उनसे पैसे देने के लिए कहने पर उन्हें उनका उपयोग भी बंद करना पड़ा। इसके बाद, लड़कियों ने देवरकोंडा बस स्टॉप पर मुफ्त शौचालय का उपयोग करना शुरू कर दिया, हालांकि, प्रबंधन ने उन्हें शौचालय का उपयोग करने से रोक दिया तथा उन्हें वापस भेज दिया गया।
आयोग ने पाया है कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो छात्राओं के मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। स्कूलों में छात्रों, विशेषकर बालिकाओ हेतु शौचालय की सुविधा, प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित और प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं में से एक है। छात्राओं को स्कूलों के बाहर सुलभ परिसरों और बस स्टॉप पर उपलब्ध सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना, छात्राओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर लापरवाही के कई गंभीर मुद्दे उठाता है।
तदनुसार, आयोग ने तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसे रोकने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम भी शामिल किए जाने चाहिए।