कटक (ओडिशा) : खाद्य पदार्थों और अन्य उत्पादों पर दिए जाने वाले अवैध ‘हलाल प्रमाणपत्रों’ के विरुद्ध इस वर्ष देश भर में ‘हलाल मुक्त दिवाली’ अभियान चलाया जा रहा है। ‘हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति’, ‘हलाल सख्ती विरोधी कृति समिति’, ‘हिंदू जनजागृति समिति’ और अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों ने मिलकर इस राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। श्री शंभू गवारे, राज्य संगठक, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति
ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नागरिकों से इस अभियान में राष्ट्रीय भावना के साथ भाग लेने का आग्रह किया है।
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि भारत में केवल ‘खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) और ‘खाद्य एवं औषधि प्रशासन’ (FDA) जैसी सरकारी एजेंसियों को ही उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण जारी करने का अधिकार है। इसके बावजूद, कुछ निजी संगठन अवैध रूप से ‘हलाल प्रमाणपत्र’ जारी कर रहे हैं, जिससे एक समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है। कभी केवल मांसाहारी उत्पादों और मुस्लिम देशों को निर्यात तक सीमित रहने वाली ‘हलाल’ की अवधारणा आज चीनी, तेल, आटा, मिठाई, दवाइयां और सौंदर्य प्रसाधनों जैसे कई उत्पादों पर थोपी जा रही है। यह हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों पर एक अन्याय है।
समिति ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि इन अवैध हलाल प्रमाणपत्रों से अर्जित धन का उपयोग देश-विरोधी गतिविधियों, विशेष रूप से आतंकवादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे अवैध हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट किया है कि ‘सरकार के अलावा किसी को भी प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं है’। एक धर्मनिरपेक्ष भारत में, धर्म के आधार पर उत्पादों का प्रमाणीकरण करना अनुचित है।
इस अभियान के तहत, देश भर में ‘हलाल सक्ती विरोधी आंदोलन’, व्यापारियों के साथ बैठकें, मंडल बैठकें, जागरूकता बैनर, व्याख्यान, पर्चे वितरण और ऑनलाइन याचिकाओं के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता पैदा की जा रही है। संगठनों ने यह संकल्प व्यक्त किया है कि यह संघर्ष केवल दिवाली तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ‘हलाल मुक्त भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त होने तक लगातार जारी रहेगा।