शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण में तेजी लाने के लिए, मणिपुर के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) के साथ साझेदारी में 21 और 22 अगस्त 2025 को इम्फाल के राज्य प्रशिक्षण अकादमी में “सुशासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस” पर दो दिन के जागरूक करने और क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की।
एनईजीडी की क्षमता निर्माण पहल के एक प्रमुख घटक के रूप में आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य मणिपुर सरकार शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई) की समझ और उसे अपनाने को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी उपायुक्तों सहित विभिन्न विभागों के 50 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। यह डिजिटल परिवर्तन और लोक प्रशासन में एआई-आधारित नवाचार के प्रति राज्य की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मणिपुर के निदेशक (आईटी) नंबम देबेन ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया और मुख्य अतिथि तथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग (एनईजीडी) के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों के लिए एक उपयोगी और ज्ञानवर्धक शिक्षण अनुभव की कामना भी की।
मणिपुर सरकार के सचिव (आईटी) श्री थोकचोम किरण कुमार आईएएस ने राज्य में शासन को बेहतर बनाने की दिशा में एक आधारभूत कदम के रूप में एआई क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर कानूनी मामलों के प्रबंधन और गाँवों के जीआईएस-आधारित आवास मानचित्रण जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण के लिए सक्रिय रूप से आधार तैयार कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को सुगम बनाना है।
मणिपुर राज्य ई-मिशन टीम (एस ई एम टी) के प्रमुख पोत्संगबाम हेनरी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया और आईटी विभाग के नेतृत्व एनईजीडी के सहयोग और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य में ए आई-संचालित शासन को आगे बढ़ाने के लिए एस ई एम टी की प्रतिबद्धता पर बल दिया।
यह पहल मणिपुर की डिजिटल शासन यात्रा में महत्वपूर्ण है, जो परिवर्तनकारी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए ए आई-संचालित समाधानों को अपनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। एनईजीडी की क्षमता निर्माण योजना के माध्यम से यह कार्यक्रम राज्य के अधिकारियों को ए आई शासन में क्षेत्र विशेषज्ञता, व्यावहारिक अनुभव और सिद्ध सर्वोत्तम प्रथाओं से लैस करता है। यह प्रयास मणिपुर की शासन प्राथमिकताओं के अनुरूप एक मज़बूत, समावेशी और नैतिक रूप से आधारित ए आई इकोसिस्टम के निर्माण को गति प्रदान करेगा।