राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत तेलंगाना के 109 कथित मानव अधिकार उल्लंघन मामलों की सुनवाई के लिए 28-29 जुलाई, 2025 को हैदराबाद में दो दिवसीय ‘जन सुनवाई और शिविर बैठक’ आयोजित कर रहा है ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी 28 जुलाई, 2025 को सुबह 10 बजे से एमसीआर एचआरडी संस्थान, जुबली हिल्स, हैदराबाद में शिकायतकर्ताओं और संबंधित राज्य अधिकारियों की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई करेंगे। इस दौरान एनएचआरसी, भारत के महासचिव श्री भरत लाल; महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आर. पी. मीणा, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
सुनवाई के दौरान जिन मामलों पर विचार किया जाएगा उनमें पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर सत्ता का दुरुपयोग, सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभों से वंचित करना, जेलों में अनियमितताएँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण में कथित लापरवाही, राज्य भर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार जिनमें उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, और दुर्व्यापार आदि शामिल हैं।
अगले दिन 29 जुलाई, 2025 को, आयोग सुबह 11 बजे राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा और उन्हें विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों और मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के महत्व के बारे में जागरूक करेगा। आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए तेलंगाना सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शों पर की गई सक्रिय कार्रवाई की भी समीक्षा करेगा।
इसके बाद, आयोग राज्य से संबंधित मानव अधिकार मुद्दों पर चर्चा के लिए दोपहर 2 बजे नागरिक समाज संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों (HRD) के साथ बैठक करेगा। इस बैठक के बाद दोपहर 3.30 बजे राज्य में मानव अधिकार मुद्दों और एनएचआरसी द्वारा की गई कार्रवाई पर व्यापक जानकारी के प्रसार के लिए शिविर बैठक’ के परिणामों पर एक मीडिया ब्रीफिंग होगी।
एनएचआरसी, भारत मानव अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को तत्काल न्याय प्रदान करने के लिए 2007 से विभिन्न राज्यों में समय-समय पर शिविर बैठक आयोजित करता रहा है। पिछले सप्ताह, आयोग ने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक बहुत ही उपयोगी ‘जन सुनवाई और शिविर बैठक’ आयोजित की। इससे पहले, यह उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ‘शिविर बैठकें’ आयोजित कर चुका है।