राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें ओडिशा के रायगढ़ जिले में अनुसूचित जनजाति की एक महिला के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से विवाह के बाद उसके परिवार का ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया गया। कथित तौर पर, ग्रामीणों ने मांग की कि अगर महिला का परिवार समुदाय में वापस स्वीकार किया जाना चाहता है तो उसे शुद्धिकरण की रस्म अपनानी होगी। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने अनुष्ठान करने से इनकार कर दिया तो अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा।
आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सही है, तो पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, इसने ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
21 जून, 2025 को प्रसारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, महिला के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर ग्रामीणों के आदेश के आगे घुटने टेक दिए और अनुष्ठान के एक हिस्से के रूप में उसके परिवार के 40 सदस्यों के सिर मुंडवा दिए गए।