विश्व राजनीति का बदलता समीकरण : ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग की बैठक में भारत की अनुपस्थिति क्यों? विश्व शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण भारत के बिना असंभव

विश्व राजनीति का बदलता समीकरण : ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग की बैठक में भारत की अनुपस्थिति क्यों? विश्व शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण भारत के बिना असंभव

अभिषेक जोशी

मुख्य संपादक, क्रांति ओड़िशा मीडिया

मुख्य, पतितपावन जगन्नाथ सेवा फाउंडेशन और ओडिशा सुरक्षा सेना

विश्व राजनीति के इतिहास में, 19 नवंबर 2026 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चित दिन के रूप में दर्ज किया गया है। चीन के शेनज़ेन शहर में विश्व के तीन प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष—अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन—एक त्रिपक्षीय बैठक में एक साथ हुए हैं। इस उच्चस्तरीय बैठक का मुख्य एजेंडा विश्वस्तरीय परमाणु हथियारों में कमी (Global Nuclear Arms Reduction) और ईरान में चल रहे भयावह युद्ध का समाधान है।

लेकिन इस ऐतिहासिक बैठक का चित्र सामने आते ही प्रत्येक भारतीय और विश्व राजनीति को निष्पक्ष रूप से देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक सरल, फिर भी अत्यंत गंभीर प्रश्न उठता है—“उस कक्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हैं? उस निर्णायक बैठक में ‘इंडिया अर्थात भारत’ क्यों अनुपस्थित है?”

 

पुरानी मानसिकता या विश्व कूटनीति?

 

यह प्रश्न केवल एक अभिमान नहीं है, बल्कि वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकता पर आधारित एक न्यायसंगत मांग है। ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग की दृष्टि से क्या भारत को अब तक एक ‘महाशक्ति’ (Superpower) नहीं माना जाता? क्या शीत युद्ध के उस पुराने ‘बिग-थ्री’ (Big-3) या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पुराने ढांचे में विश्व का नेतृत्व आज भी बंद है?

 

आइए कुछ अकाट्य तथ्यों पर नजर डालें:

 

विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र: क्या हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं हैं? हां, निश्चित रूप से।

 

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: क्या हम आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे नहीं हैं? हां, हमारी आर्थिक प्रगति विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुकी है।

 

जिम्मेदार परमाणु शक्ति: क्या हम एक सक्षम और जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं हैं? हां, भारत की परमाणु नीति और क्षमता पूरे विश्व को ज्ञात है।

 

युवा शक्ति और सैन्य सामर्थ्य: क्या हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या और विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक नहीं है? हां, हमारी सैन्य शक्ति और मानव संसाधन अतुलनीय हैं।

 

यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर ‘हां’ है, तो शेनज़ेन की उस बंद कोठरी में भारत क्यों नहीं है?

 

 

शेनज़ेन बैठक में दो मुख्य विषयों पर चर्चा हो रही है—पहला विश्व परमाणु हथियारों में कमी और दूसरा ईरान युद्ध।

पहला, परमाणु हथियारों के नियंत्रण या कमी से संबंधित कोई भी विश्वस्तरीय निर्णय भारत को छोड़कर कैसे पूरा हो सकता है? एशियाई महाद्वीप में भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच स्थित है। भारत की सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक स्थिति की अवहेलना करके किया गया कोई भी परमाणु समझौता वास्तववादी नहीं हो सकता।

 

दूसरा, ईरान युद्ध और पश्चिमी एशिया की स्थिरता। ईरान और मध्य पूर्व के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऊर्जा संबंध अत्यंत गहरे हैं। लाखों भारतीय नागरिक पश्चिमी एशिया में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत एकमात्र प्रमुख देश है जिसके अमेरिका, रूस, ईरान और इस्राइल—सभी के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहले भी यूक्रेन-रूस युद्ध के दौरान शांति के दूत के रूप में अपनी दक्षता सिद्ध कर चुका है। एशिया में युद्ध और शांति से जुड़ा कोई भी निर्णय भारत की सक्रिय भागीदारी के बिना कभी सफल नहीं हो सकता।

तीन नहीं, विश्व शक्ति के ‘चार स्तंभ’

 

समय आ गया है कि विश्व की पुरानी शक्तियां अपनी सोच बदलें। शेनज़ेन की यह बैठक केवल तीन शक्तियों की बैठक नहीं होनी चाहिए थी; यह चार महाशक्तियों के ‘चार स्तंभों’ (Four Pillars)—अमेरिका (USA), चीन (China), रूस (Russia) और भारत (INDIA)—की बैठक होनी चाहिए थी।

 

भारत ऐसा देश नहीं है जिसे बैठक समाप्त होने के बाद केवल सूचना दी जाए (To be informed after the meeting)। बल्कि भारत वह महाशक्ति है, जिसे बैठक से पहले सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाना चाहिए (To be invited before the meeting)। विश्व का भविष्य क्या होगा, यह भारत की सहमति के बिना तय नहीं किया जा सकता।

विश्व समुदाय को आज इस कठोर, फिर भी स्पष्ट सत्य को स्वीकार करना ही होगा—“इक्कीसवीं सदी का भाग्य तीन देशों द्वारा नहीं, बल्कि चार महाशक्तियों द्वारा निर्धारित होगा।”

 

भारत किसी राष्ट्र की दया या अनुकंपा नहीं चाहता। विश्व दरबार में अपनी कठोर मेहनत, आर्थिक सामर्थ्य और शांतिप्रिय कूटनीति के बल पर भारत ने अपना स्थान अर्जित किया है। भारत अपने योग्य आसन पाने का हकदार है, और भारत अपना प्राप्य सम्मान पाने का हकदार है।

 

 

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