ओडिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन की लंबित मामलों की शुरू की सुनवाई ; आयोग ने आज दिनांक 21/07/2025 को कुल 121 मामले की सुनवाई किया

भुवनेश्वर , ओडिशा में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य में मानव अधिकार उल्लंघ के मामले की सुनवाई शुरू कर दी है।

एनएचआरसी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री वी. रामासुब्रमण्यन, सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी, श्रीमती विजया भारती सयानी 21 जुलाई, 2025 को केशरी नगर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस यूनिट V में सुबह 10 बजे से मामलों की सुनवाई शुरू की।

राज्य के अधिकारी और संबंधित शिकायतकर्ता मामलों की सुनवाई में उपस्थित रहे।

जिन मामलों की सुनवाई हुई उनमें पत्रकारों, मानव संसाधन विकास अधिकारियों और उनके परिवारों पर हमले; महिलाओं के खिलाफ अपराध; पोक्सो सहित बच्चों के खिलाफ अपराध; सांप के काटने और चिकित्सा सहायता के अभाव से मौत; भद्रक, केंद्रपाड़ा और अन्य तटीय जिलों में पाँच से अधिक परिवारों के सामने आई बाढ़ की समस्या; जादू-टोना और टोने-टोटके के आरोपों के कारण मानव अधिकारों का उल्लंघन, और कोविड-19 के दौरान बालिकाओं का दुर्व्यापार आदि मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया। सुनवाई खत्म होने के बाद आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों के साथ मानव अधिकार उल्लंघन के मामले पर बात चित की।

22 जुलाई, 2025 को आयोग 23 मामले की सुनवाई करेगा, और नागरिक समाज संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इसके बाद, राज्य में मानव अधिकार मुद्दों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में व्यापक जानकारी के प्रसार के लिए शिविर बैठक के परिणामों के बारे में एक मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी।

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